लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिद्धबाबा क्षेत्रको पहाड काट्ने

पाल्पा । कच्चा पदार्थ निकासी गर्ने उद्देश्यसहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देही र पाल्पाको सिमानामा रहेको सिद्धबाबा क्षेत्रको पहाड काट्ने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पेस गरेको छ । नयाँ बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने योजनासँगै प्रदेश सरकारको प्रस्ताव पनि स्वीकृत हुने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले रूपन्देही र पाल्पाको सीमा क्षेत्रको सिद्धार्थ राजमार्गमाथिको डाँडा काटेर कच्चा पदार्थ स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्ने र बचेको निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरेको हो । डाँडो काटेर समथर बनाई त्यसमा बस्ती बसाएर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने र सिद्धार्थ राजमार्गको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकारले मापदण्ड तयार गर्नासाथ सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयनको बाटो खुल्ने छ । प्रदेश योजना आयोगले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रस्ताव र स्वीकृतिको आग्रहसहितको प्रतिवेदन गत पुस महिनामै संघीय सरकारलाई पठाइएको थियो । प्रदेश सरकारले सिद्धबाबा डाँडो काट्ने प्रस्तावलाई ‘सिद्धबाबा कृत्रिम पठार परियोजना’ नामकरण गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडक खण्डमा बर्सेनि पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य र प्रयासअन्तर्गत डाँडा काट्ने अध्ययन भएर प्रतिवेदन तयार भएको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । एक वर्ष लगाएर तयार गरिएको प्रतिवेदनमा सिद्धार्थ राजमार्गको छेउमा तल सुरुङमार्ग, माथि आकर्षक पार्क, पौडी पोखरी, चिडियाघर, होटल एवं रेस्टुरेन्टसहितको बस्ती राख्न सकिने उल्लेख छ । त्यसले छिमेकी मुलुक भारतसहित मुलुकबाट लुम्बिनीमा आउने हजारौं पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष ईश्वर गौतमले संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयकै सहलगानीमा परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी प्रस्ताव पेस गरिएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष नै प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने ठूला परियोजना पेस गर्न आग्रह गरेको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले एक वर्षको अध्ययन गरेर त्यही परियोजना पठाएका थियौं, अब कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने सम्भावना बढेको छ ।’ पहाड काट्दा निस्कने कच्चा पदार्थ स्वदेशको विकास निर्माणमै प्रयोग गरिने र बाँकी रहेको कच्चा पदार्थ भारतसम्म निर्यात गर्न सकिने पनि अध्ययनले देखाएको उनले बताए ।

अध्ययनले २ सय १४ हेक्टर क्षेत्रफलको डाँडा कटान गर्दा १४ करोड ८० लाख घनमिटर कच्चा पदार्थ निस्किने देखाएको छ । त्यसको अहिलेको बजार मूल्यकै हिसाबले बिक्री गर्दा १ खर्ब बढीको व्यापार हुने अध्ययनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले डाँडा कटानको क्रममा निस्कने कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने विषयमा केही उल्लेख नगरी व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ तर व्यवस्थापनका लागि सबै विकल्प खुला राख्ने उल्लेख छ ।

डाँडो कटानको अध्ययनका लागि तत्कालीन प्रदेश योजना आयोगका सदस्य विष्णु गौतमसहितको टिम खटिएको थियो । गौतमका अनुसार प्रतिवेदनमा मुख्य गरी ६ तथ्यलाई आधार बनाएर अध्ययन गरिएको छ । पहिलो सिद्धबाबा क्षेत्रमा बर्सेनि हुने पहिरोको जोखिम र त्यसबाट भइरहेको जनधनको क्षति रोक्ने, दोस्रो भूक्षयका कारण छियाछिया परेको डाँडोलाई व्यवस्थापन गरेर सौन्दर्यकरण गर्ने, तेस्रो बढी भिरालो र चट्टानसहितको डाँडा भएकाले पानी सिञ्चित हुन सकेको छैन, त्यसलाई समथर बनाएर पुनःभरण गर्ने, त्यसरी गर्दा बर्सेनि २ अर्ब लिटर पानी जमिनभित्र सिञ्चित हुने, चौथो डाँडाको फेद र सिद्धार्थ राजमार्गमा रहेको आस्थाको केन्द्र सिद्धबाबा मन्दिरलाई बीचमा राखेर दुईतर्फबाट सडक निर्माण गरी धार्मिक पर्यटकीय सम्पदाको रूपमा विकास गर्ने, पाँचौं डाँडो कटानका क्रममा निस्केको कच्चा पदार्थलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्ने र छैटौं जति क्षेत्रमा जुन संख्यामा रूखहरू काटिन्छ, त्यति नै रूखहरू तिनाउ करिडोर क्षेत्र, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलगायतमा वृक्षरोपण गर्दै हराभरा गराउन सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चुरे क्षेत्रका डाँडा जथाभावी उत्खनन गरेर कुरूप बनाउनुभन्दा विस्तृत अध्ययन गरेर एक क्षेत्रलाई खानीजन्य क्षेत्रकै रूपमा प्रयोग गर्ने र बाँकीलाई संरक्षण गर्ने नीति सरकारले बनाउनु जरुरी रहेको गौतमले बताए । ‘सबै क्षेत्रको अध्ययन गरेर जोखिम भएका क्षेत्रलाई उत्खनन गरेर विकल्पमा प्रयोग गर्नु नै जरुरी हो,’ उनले भने, ‘त्यसले विनाशभन्दा बढी संरक्षण गर्छ ।’ स्रोत परिचालनबिना विकास सम्भव नहुने भएकाले प्रभावकारी वातावरणीय परीक्षण गरेर खानीजन्य र संरक्षणयोग्य पहिचान पनि गर्नुपर्ने उनले बताए ।
इकान्तिपुर डेस्कबाट