लुम्बिनीकाे बजेटः मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास र निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रम खारेज

बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट यसअघिको बजेटसँग बराबर भए पनि धेरै नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेटमा यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको आय व्यय विवरण पेश गरे । बजेटको यो आकार शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएकै बजेटजति हो ।

पुरानो बजेटमा १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखिएको थियो । बुधबार ल्याइएको नयाँ बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पुरानो बजेटमा २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखिएको थियो । नयाँ बजेटमा चालु खर्चतर्फ १ अर्ब २९ करोड १६ लाख रुपैयाँ कटौती गरेर पुँजीगततर्फ थप गरिएको हो ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जाने ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रुपैयाँलाई भने यथावत राखिएको छ । कुल बजेटको ३३।३१ प्रतिशत चार्लुतर्फ र ५४।८७ प्रतिशत पूँजीगतर्फ विनियोजन गरिएको छ । करिब ११ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणमा राखिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकोमा नयाँ सरकारले ५ अर्ब ९ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री खड्काले आन्तरिक ऋण २ अर्ब ७ करोड लिने बताएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले भने आन्तरिक ऋण लिने उल्लेख नगरी गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट सञ्चित हुने ७ अर्ब ५ करोडबाट स्रोतको जोहो गरिने उल्लेख थियो ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम खारेज

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पहिलो पूर्ण बजेटबाटै निरन्तरता दिएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रम वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ । उक्त कार्यक्रमको ठाउँमा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शुरु गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको, दलीय स्वार्थमा प्रयोग भएको र बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै अहिलेको सत्ता पक्षले आलोचना गर्दै आएको थियो ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम खारेज

यसअघिको सरकारले वजेट वक्तव्यमा उल्लेख नै नगरी ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ शीर्षकमा प्रदेशका ५२ निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले १ अर्ब ४ करोड बजेट दिने तयारी गरेको थियो ।

त्यस्तै ‘जनतासँग जनप्रतिनिधि’ शीर्षकमा ८७ प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रति सदस्य ५० लाख रुपैयाँका दरले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने तयारी गरेको थियो । हालको सरकारले प्रदेश सभा सदस्यलाई १ अर्ब ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने गरी ल्याएका दुबै कार्यक्रम खारेज गरेको छ ।