छुवाछूत कसुर सजाय ऐनको कमजोरीले पीडकलाई कारबाही भएन
काठमाडौं। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्वन्धी कसुर सजाय ऐन २०६८ जारी भएपनि सो ऐनमा प्रशस्त मात्रमा कमीकमजोरीले छूवाछूत गर्ने अपराधिहरु कानूनी कारबाही हुनै नसकेको दलित समुदायका साँसद तथा अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्वन्धी ऐन २०७५ सालमा शसोधन गरिएको थियो । सो शसोधित ऐनमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म सजायको व्यवस्था गरिएको थियो । छुवाछूतका घटनामा प्रहरीले अनुसन्धानलाई सामान्य रुपमा लिदा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाहरु नरोकिएको सहभागीले अाैल्याएका हुन ...
