तानसेन। निर्वाचन आयोगले यसपालीदेखि निर्वाचन आचारसंहितालाई सजायमुखी बनाउने घोषणा गरेको छ ।आयोगले स्वीकृत गरेको नयाँ अचारसंहितामा निर्वाचन कानुन विपरीतका कामकारवाहीलाई दण्डात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था समावेश गरेको हाे ।
आचारसंहितामा २०७९ सालमा केही दण्डात्मक व्यवस्था गरेकोमा अहिले निर्वाचन कसुर सजाय ऐन अनुसार सजायकै व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको दफा ४८ मा आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा हुने सजाय तथा जरिवानाको व्यवस्था छ । जसअनुसार, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ अनुसार, आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि उम्मेदवार रद्दको निर्णयसम्म हुनसक्ने व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ ।
यसअघि पनि निर्वाचन आयोगले जरिवाना र उम्मेदवारी रद्दको व्यवस्था आचारसंहितामा समावेश गरेको थियो । कतिपय उम्मेदवारहरुलाई सांकेतिक रुपमा भएपनि नाममात्रैको जरिवानाको निर्णय पनि गरेको थियो ।
तर, यसपटक आयोगले निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३० अनुसारको कारवाही हुनसक्ने व्यवस्था समेत आचारसंहितामा राखेको छ । निर्वाचनका दौरानमा हुने कतिपय कसुरहरुलाई निरुत्साहित गर्न निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को व्यवस्था भएको छ ।
आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूलाई त्यही ऐन अनुसार समेत कारबाही गर्ने चेतावनी सहितको विषयवस्तु आचारसंहितामा समावेश गरेको हो । आचारसंहितामा उल्लेखित दफा ३० मा ‘आचारसंहिता विपरीत कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लिन वा काम कारबाहीको लागि खर्च गर्न वा गराउन हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
यदि आचारसंहिताको उल्लंघन भएमा आम्दानी वा खर्च भएको रकम बराबरको जरिवाना तिराउने आचारसंहितामा उल्लेख छ । र, तोकिएको जरिवाना नबुझाउने उम्मेद्वारहरुलाई बढीमा ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा प्रतिवन्ध लगाउनसक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा व्यवस्था छ ।
खर्च विवरण पेश गर्नुपर्नेः
निर्वाचन आयोगले नयाँ जारी गरेको आचारसंहितामा उम्मेदवारहरूले पहिले नै खर्चको अनुमानित विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आचारसंहिताको दफा १६ मा खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोलेर त्यो खाताबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने रहेछ ।
अनि मनोनयनका क्रममा शिलबन्दी रुपमा उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । निर्वाचित भएमा उम्मेदवारहरूको मञ्जुरी लिएर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको योजना छ।
निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरू माग्न गएमा शिलबन्दी रुपमा पेश गरेको त्यो विवरण जस्ताको तस्तै फिर्ता पाउनेछन् । माग्न नआएमा अभिलेख राखेर धुल्याउने आचारसंहितामा उल्लेख छ । उम्मेदवारहरूले आफ्नो वैयक्तिक विवरण९बायोडाटा० पनि पेश गर्नुपर्नेछ । आयोगले यसअघि झै एक आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
दलहरूको व्यवस्थाः
आचारसंहितामा राजनीतिक दलहरुले सभ्य र अनुशासित भई चुनाव प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । प्रचारप्रसार गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ ।
प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टिसर्र्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यसपाली निर्वाचन आयोगले ग्रिन९हरित० निर्वाचन अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेको छ, जस अनुसार वातावरणमैत्री निर्वाचन प्रचारप्रसारमा आयोगले जोड दिएको छ ।
दलहरुलाई प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दा एक अर्कालाई नबिथोल्न भनिएको छ । सार्वजनिक ठाँउमा दलको झण्डा र चिन्ह राख्न नपाउने भएको छ । यस्ता कार्यक्रम विहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोगमा पूर्णरुपमा बन्देज लगाइएको छ ।
दलको कार्यालयमा समेत तोकिएको आकारमा भन्दा ठूला चुनाव चिन्ह र झण्डा राख्न पाइने छैन । मनोनयन र घरदैलो कार्यक्रममा जाँदा बढीमा २५ जनाको टोली हुनुपर्ने नियम छ । त्यस्तो कार्यक्रममा बाजा, गाजा र झाँकी समावेश गर्न रोक लगाइएको छ । सवारीसाधन प्रयोगका क्रममा समेत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।
रेडियो, टिभीले तोकिएको समयावधिभित्र रहेर दलहरुको प्रचार सामग्री प्रशारण गर्न पाउनेछन् । तोकिएको सीमामा रहेर पत्रपत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्न पाउनेछन् । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन सामग्री प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
