तानसेन। पाल्पाको पूर्वाखोला गाउँपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनाइएको कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालासंग छलफल गरेको छ। नेपालमै पहिलो चोटी ऐन बनाएर कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको दावी रगेको गाउँपालिकाले राखेको बहुपक्षीय अन्तक्रियामा सहभागीले ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ११ बुँदे प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
सहभागीले टोल, वडास्तरीय अन्तरक्रिया गर्ने, नियमन र अनुगमनलाई ध्यान दिने, निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने, प्रचारप्रसारलाई जोड दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् । गाउँपालिकास्तरीय अन्तरक्रियामा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने क्षेत्र तोकिनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका छन् ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यविज्ञ, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, शिक्षक, व्यापारी, सञ्चारकर्मी तथा विद्यार्थीको सहभागितामा भएको प्रतिबद्धतामा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त पसलबाट मात्रै बिक्री वितरण गर्नुपर्ने, शैक्षिक संस्थाहरुको सय मिटर दुरीसम्म अनुमति पत्र नदिइने, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पनि रोक लगाउने, १८ वर्ष उमेर नपुगेका र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नगर्ने र नगराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यस्तै खिल्ली चुरोट, विद्युतीय चुरो बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, विद्यार्थीलाई सुर्तीजन्य पदार्थको हानीबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न स्थानीय पाठ्यसामग्रीमा यो विषय समावेश गर्ने, सबै सरकारी निकाय, स्कुल, कलेज, स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालयहरु धार्मिकस्थल, खेल मैदान क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पूर्वखोला गाउँपालिका अध्यक्ष नुन बहादुर थापाले बताए।
यस्तै कानुन विपरीतका सुर्तीजन्य पदार्थ जफतगरी नष्ट गर्ने, पालिकास्तरमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी कमिटी गठन गर्दै फोकल पर्सन तोक्ने र बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गाउँपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न छुट्टै ऐन बनाएको र कार्यान्वयनका लागि बहुपक्षीय अन्तरक्रियाबाट प्रतिबद्धता जनाइएको अध्यक्ष थापाले बताए।
सुर्तीजन्य पदार्थ मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएकाले यसको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) सम्बन्धी ऐन–२०८१ जारी गरेकाले कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धताले सहयोग पुग्ने गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले सो बखत बताए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ४(ख) १३ ले प्रदान गरेको अधिकार बमोजिम सोही ऐनको दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गाउँपालिका ऐन २०८१ पुस २६ गते बनाएको हो ।
गाउँसभाबाट पारित ऐन पूर्वखोला गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक तथा सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले पूर्वखोला गाउँपालिकाले बनाएको ऐनमा संघीय सरकारले बनाएको ऐन भन्दा केही परिमार्जित व्यवस्था पाइएको बताए। ऐनमा सुर्तीजन्य पदार्थमा चुरोट बिडी सिगार तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खासँगै हिटेड टोबाको, ईसिगरेट, भेप्स, हुक्का, सिसा समेतलाई समेटेको उनले बताए।
कुनै पनि सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा र्यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ र लेबलको बाहिरी कुल भागमध्ये कम्तीमा ९० प्रतित भागमा संघीय कानुनले तोके बमोजिमको चेतावनीमूलक सन्देश र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट भएको घातक असर सम्बन्धी रंगीन चित्र प्रष्ट रुपमा बुझ्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषामा छापिएको र अंकित गरिएको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाले बनाएको कानुनमा सार्वजनिक तथा निषेधित स्थलमा अटेर गरी सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गरेमा ५०० रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने सम्मका सजाय ऐनमा छ । अटेरी गर्ने व्यक्ति, कर्मचारी रहेका विभागीय कारबाही समेत गर्ने, विज्ञापन तथा प्रायोजन गरेको भेटिएमा २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिने विषयले सचेत गराउनुपर्नेछ। पूर्वखोला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहन ढकालका अनुसार पालिकामा नसर्ने रोगहरु (क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, मधुमेह) को प्रकोप बढ्दो छ ।
गाउँपालिकाले गतवर्ष मात्र क्यान्सरको २६ जना बिरामीको विपन्न नागरिक औषधि उपचारका लागि सिफारिस दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि ८ जनाको सिफारिस दिइसकेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ढकालले बताउनुभयो । २६ जना सिफारिस भएकामा रिङ्नेरहका ८, सिलुवाका ७ र जल्पाका ६ जना छन् । गाउँपालिकामा मृगौला फेल १७ जनाको रहेको छ । सिलुवामा ७ र बीरकोटमा ५ जना छन् ।
गाउँपालिकाले २ हजार ८ सय ७७ जनाको स्क्रिनिङ गरेकामा उच्च रक्तचाप ५ सय ६७, मधुमेह २ सय २८, मृगौला रोग ३ सय २९, मोटोपना ९ सय ३ जना भेटिएका थिए । ४६ जनाले ५ हजारका दरले औषधि उपचार खर्च पाइरहेका छन् ।
