पाल्पा । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले नेपालमा सबैभन्दा बढी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना प्रदेश नम्वर २ मा रहेको बताएका छन । पाल्पाको तानसेनमा आयोगले आयोजना जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको अधिकार विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले दोस्रोमा ६ नम्वर प्रदेश, तेसो नम्वरमा प्रदेश नम्वर सात, ५ नम्वर प्रदेशमाज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत घटना रहेको बताए । उनले दलित हकअधिकार संविधानमा कालो अक्षरले लेखिएपनि दलित समुदायमाथि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना नरोकिएको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख दयाराज बस्यालले कानुनका दृष्टिले सबै समान रहेको बताउँदै समाजमा छुवाछुत व्याप्त रहेको बताए । उनले सचेत मानिसमा छुवाछुत हराउदै आएको र समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना बढ्दो क्रममा नभएपनि यसलाई शुन्यमा झार्न नसकिएको बताए ।
रैनादेवी छहरा गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले भने जातीय छुवाछुत जस्तो समस्यालाई न्युनीकरणका लागि पाठ्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यकता रहेको बताए । त्यस्तै बगनासकाली गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरस्वती चिदीले २१ औं शताब्दीमा जातीय छुवाछुत सम्वन्धि कुरा गर्न बाध्य हुुनु परेको बताउदै नेपालको संविधानमा दलित, महिला र अपाङ्ग मैत्री बनेपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताईन ।
कार्यक्रममा पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वीरेन्द्र कुमार यादव, प्रहरी प्रमुख विश्वमणि पोखरेल, मानव अधिकारकर्मी दीवाकर पाण्डेय लगायतले जातिय जातीय छुवाछुतका घटना जनचेतनाको कमीकै कारण नभएको बताए ।
अझैसम्म पनि पुरातनबादी सोच र बाहिर देखावटी रुपमा मात्र छुवाछुतको विरुद्धमा कुरा गरेतापनि कमै मात्रामा कायन्वयन भएको हुदा छुवाछुतले जरा गाडेकाे कार्यक्रममका सहभागीहरुको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नम्वर पाँच का निर्देशक सम्झना शर्माले जातीय छुवाछुतको विधि र शैली मात्र फरक रहेको बताईन । उनले छुवाछुत जस्तो समस्या समाजमा टाँसिएर बसिरहेकोले त्यसको अन्त्यका लागि सबै एकजुट हुन अहिलेको आवश्यकता रहेको बताईन ।
सामाजिक रुपमा भेदभावः
कार्यक्रममा रिब्दीकोट गाउँपालिका १ ख्याहकी वडा सदस्य गीता कौशलले विद्यालयको वार्षिक उत्सवमा आफुलाई दलित महिला भएकै कारण कार्यक्रममा बोल्नबाट बञ्चित गरिएको गुनासो गरीन ।
पूर्वखोला गाउँपालिका २ जल्पाकी मनिसरा रानाले आफुलाई दलित भएकै कारण गाउँको समुहबाट बञ्चित गरिएको गुनासो गरीन । उनले मगर समुदायमा बस्दै गर्दा आफू दलित भएकै कारण सामुहिक भेजाबाट बञ्चित हुनुपरेको बताईन ।
पाल्पामा विद्यालय, मन्दिर, कुवा धारा, तथा मेलापात, प्रेम विवाह जातीय आधारमा अझैसम्म पनि छुवाछूत रहेको बताउदै दलितअधिकारकर्मी प्राध्यापक, वृद्धिजीवी तथा पत्रकारहरुले जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि दलित समुदायको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक–साँस्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रममा सरकारले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
