तानसेन। पाल्पामा नेपाल वडा संघ गठन भएको छ। जिल्लाका दश स्थानीय तहका ८१ वडाका जनप्रतिनिधिको भेलाले वडा संघको तर्दथ समिति गठन गरेको हो ।

१६ सदस्यीय समितिको अध्यक्षमा तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष राजेश कुमार अर्याल, उपाध्यक्षमा रामपुर नगरपालिका वडा न ६ का दिवाकर देवकोटा र तानसेन ५ का रामबहादुर रावललाई सर्वसम्वत चयन गरेको छ।

यस्तै सचिवमा बगनासकाली गाउँपालिका ९ का थानेशवर तिमल्सिना, सहसचिवमा माथागढी गाउँपालिका १ का राजकुमार पन्थी ,कोषाध्यक्षमा तिनाउ गाउँपालिका वडा न ५ का इन्द्रा चिदी चयन भएका छन् ।

उक्त्त भेलाले सदस्यहरूमा रामपुर नगरपालिका वडा न ३ का दामोदर पाठक ,निस्दी गाउँपालिका वडा न ३ का नवीन्द्र सोती, तानसेन नगरपालिका वडा न ६ का सागरमान महर्जन ,रिब्दीकोट गाउँपालिका वडा न १ का चिरञ्जीवी पोखरेल र रैनादेवी छहरा गाउँपालिका ४ का गोविन्द रायमाझी चयन भएका छन् ।

सरकारी हिसाबले काम गर्ने निकाय वडा कार्यालय हुँदा पनि कार्यालयलाई आर्थिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार नभएको हुँदा वडा कार्यालयले खुलेर काम गर्न नसकेको अवस्थामा संघको गठन गरिएको वडाअध्यक्षहरुले बताएका छन् ।

नव गठित संघलाई देशव्यवापी रुपमा विस्तार गरेर महासंघ बनाउने तयारी अध्यक्ष राजेश कुमार अर्यालले बताए । वडामा आर्थिक अधिकारसहित कर्मचारी व्यवस्थापन, लगायतका माग गर्नका लागि संघ गठन गरिएको बताइएको छ ।

नव गठित संघले निम्न कार्यहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको घोषणासमेत गरेको छ ।

पाल्पा घोषणा !
जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाद्वारा मिति २०८०।०६।१२ मा आयोजित पाल्पा जिल्लाका वडाअध्यक्षहरुको भेलामा गरी वडा कार्यालयलाई प्रदान गरिएका अधिकार, कत्र्तव्य र जिम्मेवारीका विषयमा सामूहिक छलफल गरी यो पाल्पा घोषणा गर्दछौँ ।

१) पाल्पा जिल्लाका सम्पुर्ण वडाध्यक्षहरु पुर्ण इमान्दार, निष्ठा र सेवाभावका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौं ।
२) नेपालको सरकारी संरचनाको जगको रुपमा रहेको स्थानीय तहको तल्लो संरचना वडा कार्यालयलाई आर्थिक अधिकार प्रदान गरी जनतालाई टाढा होइन नजिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
३) स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाको सम्झौता र भुक्तानीको अधिकार वडा कार्यालयमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४) संघीयताको नाममा केन्द्रिकृत गर्ने ऐन, कानुन र नियमावलीहरु संशोधन गर्नुपर्ने ।
५) वडा भित्रको स–साना विपद समाधान, सामान्य स्टेशनरी, भैपरी आउने समस्या लगायतका लागि पालिकाको केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने ।
६) वडा कार्यालयको सिफारिसमाथि सोधपुछ, सर्जिमिन, प्रहरी सर्जमिन गर्ने क्रियाकलाप अन्त्य गर्नुपर्ने ।
७) स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न बनेका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधिको दफा ५ मा खर्च खाताको सञ्चालनको अधिकार वडा सचिव र अन्य एक सो सरहको कर्मचारीबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
८) वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा सिफारिशकर्तालाई कारबाही हुने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने ।
९) कर्मचारीले भर्ने फाराममा असल नियतले गरेको भए कारबाही नहुने, जनप्रतिनिधीले भर्ने फाराममा गल्ती भए कारबाही हुने जस्तो विभेदकारी व्यवस्था समायोजन हुनुपर्ने ।
१०) स्थानीय तहको केन्द्रमा आएको स्रोत र अधिकार कानुनी व्यवस्था नगरी तल नझर्ने हुनाले वडा तहसम्म अधिकार र स्रोत समानुपातिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
११) बाँदर, दुम्सी, बँदेल जस्ता वन्यजन्तु आक्रमणबाट आजित जनतालाई मुक्ति र न्याय दिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने ।
१२) सिंहदरबारको अधिकार घरघरसम्म पु्र्याउने र केन्द्रित शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्ने नारालाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग आह्वान र अपिल गर्ने ।
१३) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा दरबन्दी कायम गरिएका कर्मचारीको अविलम्व व्यवस्था गर्ने ।
१४) वडा कार्यालयमा परका राजनीतिक, कानुनी र सार्वजनिक रुपले परेका समस्याहरुलाई एकतावद्ध रुपले समाधान गर्ने र देशभरका वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्यहरुलाई संगठित रुपले आवाज उठाउने यो अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गर्ने ।
१५) वडाअध्यक्षहरुको जिल्लाव्यापी भेला आयोजना गर्न सहयोग गर्ने जिल्ला समन्वय समिति पाल्पालगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्ने ।