तानसेन। शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपाल जिल्ला समन्वय शाखा, पाल्पाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, पाल्पामाफ्त शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
तीनै तहका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार लगायत शिक्षा सम्वद्ध सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुलाई जवाफदेही बनाउन प्रत्येक वर्ष शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह मनाउँदै आएको र शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सवाल तथा समसामयिक विषयहरुमा सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गर्न ज्ञापनपत्र पठाएको जिल्ला संयोजक तथा सामाजिक श्रोत विकास केन्द्र्र नेपालका कार्यकारी निर्देशक चोपलाल गिरीले बताए ।
शिक्षा विकास तथा समन्व्य इकाई पाल्पाका निमित्त प्रमख अधिकृत हेम शर्मा रिजालले यसलाई सम्बन्धित स्थानमा पठाइने जानकारी दिए । ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि पाल्पाको तानसेनस्थित सित्तलपार्टीदेखि मखनटोल, सिल्खानटोल हुँदै शिक्षा विकास तथा समन्व्य इकाई कार्यालयसम्म बाजागाजासहित र्याली गरिएको थियो ।
सरकारलगायत जिम्मेवार निकायहरुलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाई नेपालका सबै बालबालिकाहरुको समान, समतामुलक, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभियानमा योगदान पु¥याउँदै आएको उनले बताए । शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह ‘ट्रान्सफरमेटिभ एजुकेशन’ भन्ने मूल नाराका साथ बैशाख १० देखि १४ गतेसम्म नागरिक समाजका संघसंस्था तथा प्रतिनिधिहरुद्धारा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाइँदै छ ।
नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरण आवश्यक छ भन्ने मुद्धालाई एनसिई नेपालले सधै उजागार गर्दै आएको र विद्यालय र सिकाई केन्द्रहरुमा अनलाईन शिक्षा, विद्यालयको पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनर्विचार र परिमार्जन साथै शिक्षालाई दैनिक जीवनसंग जोड्दै शिक्षालाई गुणस्तरीय, समावेशी, जीवनउपयोगी, अन्य पक्षसँग अन्तर सम्बन्धित गर्दै यसको रुपान्तरण आवश्यक रहेको पूर्व जिल्ला संयोजक रुद्र मश्राङगी मगरले बताए ।
नेपालको संविधान धारा ३१ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई गुणस्तरीय, निःशुल्क र अनिबार्य बनाउन शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा उल्लेख गरिएको शिक्षा सम्बन्धि हकलाई लागु गर्ने गराउनुपर्ने, निःशुल्क तथा अनिवार्य गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चितताको लागी संघीय,प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक विकास, शान्तिपुर्ण वातावरणमा पढ्न मिल्ने बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री संरचनाको व्यवस्थापन तथा बालवालिकाको सिकाई अभिवृद्धिका लागी स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले २०% बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग रहेको छ । सार्वजनिक शिक्षाको न्यूनतम गुणस्तरका्े मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्दै सुरक्षित बालमैत्री पूर्वाधार सहितको भौतिक संरचनाको निर्माण र विकास गरी बालमैत्री शिक्षण सिकाईप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने लगायत २६ बुंँदे माग ज्ञापनपत्रमा छ ।
ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक शिक्षाको न्यूनतम गुणस्तरका्े मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्दै सुरक्षित बालमैत्री पूर्वाधार सहितको भौतिक संरचनाको निर्माण र विकास गरी बालमैत्री शिक्षण सिकाईप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने माग रहेको छ । यसैगरी निःशुल्क तथा अनिवार्य गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चितताको लागि कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाई क्रियाकलापसँग सम्वन्धित शैक्षिक सामग्री, शिक्षकको क्षमता विकास वलामैत्री बसाई, शिक्षा शाखामा जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
विद्यालय शिक्षामा आबद्ध हुन नसकेका बालवालिका पहिचान गरी विद्यालयसम्म ल्याउने, टिकाउने रतिनीहरुलाई समाजमा जीवनयापन गर्न सक्षम गराउनुपर्ने, आईसिटीको माध्यमबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, पाठ्यक्रममा तोकिए अनुरुपको पाठ्यघण्टामा कमी हुन नदिने गरी विद्यालय÷कक्षा अधिकतम रुपमा संचालन गर्नुपर्ने माग उल्लेख छ ।
शैक्षणिक योजना, शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरी शिक्षण सिकाई प्रकृयामा पढाईलाई भन्दा सिकाइलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, तोकिएको मापदण्ड अनुरुप भोक मेट्ने दिवा खाजाको प्रवन्ध मिलाउनुपर्नेमाग उल्लेख छ । ठूला विद्यालयको अवधारणालाई आवश्यकता र प्रभावकारी हुने गरी क्रमशः अगाडी बढाउनु पर्ने, विद्यालय र अभिभावकवीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउदै अभिभावक शिक्षा सञ्चालन गर्ने तथा अभिभावकबाट नियमित रुपमा विद्यालय अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग उल्लेख छ ।
विद्यालयमा अप्रयाप्त दरबन्दी कायम रहेको अवस्थामा आवश्यक विषयगत दरबन्दीको व्यवस्था गरी शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।, सार्वजनिक शिक्षाको मापदण्ड बनाई सबै विद्यालयमा कार्यान्वयन गराउनु पर्ने, कोचिङ्ग÷ट््यूसन नै आवश्यक नपर्ने गरी बिद्यालयमा शिक्षण गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । सबै विद्यालयमा प्रबिधिको प्रयोग गरी पठन पाठन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने, विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी, सीसी क्यामेरा प्रयोगको प्रभावकारिता र उपलब्धिको एकिन गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
जनप्रतिनिधि, शिक्षक अभिभावक संघ, व्यवस्थापन समिति र शिक्षक तथा कर्मचारीका बालबच्चाहरु पाएक पर्ने सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउनु पर्ने, विद्यालयमा भर्ना गर्दा बालविवाह गर्ने गराउने छैन भनी अभिभावक र बिद्यार्थीहरुलाई प्रतिबद्ध गराउनु पर्ने ज्ञापनपत्रमा छ । विद्यालय अनुगमन प्रणाली बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, सार्वजनिक शिक्षाको न्यूतम गुणस्तरका्े मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, सरकारले विद्यालय अनुगमन संयन्त्रको निर्माण, नियमित अनुगमन तथा मुल्याङ्ककन गरी आवश्यक सुधारका लागि सुझाव तथा तत्काल कारवाही गर्ने व्यवस्थाबाट शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
परीक्षाको विश्वसनियताको लागि पालिका स्तरीय परीक्षा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने विद्यालयले विद्यार्थी निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीलाई चुस्त बनाई कार्यान्वयन गराउनु पर्ने, विद्यालयमा प्रयाप्त शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था सहित प्रविधिमा आधारित शैक्षिक सामग्रीको प्रयो गरी विद्यालयमा शिक्षकले अध्यापन गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । समुदायमा रहेका पुस्तकालय र सिकाई केन्द्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै स्थानीय युवा, प्रौढ तथा महिलाहरुको सिकई सुनिश्चित गरिनुपर्ने साथै अपांगता भएका, दलित तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति तथा सिकाई सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराइने व्यवस्था गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
