पाल्पा । पाल्पाका स्थानीय तह, सुरक्षा निकायसहितको समन्यात्मक बैठक शुक्रबार रामपुरमा सम्पन्न भएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको उपस्थितीमा  रामपुर नगरपालिकाको सभाहलमा बैठक सम्पन्न भएको हो ।

अन्तरपालिका बिच अनुभव आदनप्रदानसंगै विकास निर्माणमा साझेदारी र साझा मुद्दा उठान गर्ने जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा बैठक बसेको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा पालिकाहरुले एक आपसमा आफ्ना पालिकाको कार्यप्रगति, नयाँ अभ्यास र देखिएका समस्याहरु आदनप्रदान गरेका थिए ।

बैठकमा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहकाका जनप्रतिनिधिहरुले वित्तिय समानीकरण अनुदानको कटौती, जिल्ला दररेट, नदी तथा खनिजजन्य सामाग्रीको उत्खनन्को विषयहरु उठान गरेका थिए ।

बैठकमा पालिकाहरुको तर्फबाट आफ्नो भनाइ राख्दै तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको वित्तिय समानीकरण अनुदान कटौटी गर्दा स्थानीय तहका योजनाहरु प्रभावित भएको बताए। राजस्व बाँडफाँडमा रकम थपघट हुनु स्वभाविक भए पनि समानीकरण अनुदान बिचमा फेरबदल हुन नहुने उनले बताए।

रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमण बहादुर थापाले जिल्ला दर रेट कम हुँदा उपभोक्ताहरु मर्कामा परेको बताउँदै जिल्ला दररेट परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको बताए। उनले जिल्ला दररेटको आधारमा स्थानीय दर रेटको पनि आवश्यक औल्याए। प्रमुख थापाले जिल्लाका स्थानीय तहमा उत्पादन हुने कृषि उपजहरुो बजारीकरणका लागि एकले अर्कोलाई सहुलियतमा आदनप्रदान गर्न सके आर्थिक प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने बताए।

रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले वित्तिय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरिसके पनि कटौटी हुँदा समस्या भएको बताए।उनले जिल्ला भित्रको बेरुजु क मगर्नका लागि सझा धारणा बनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए।

तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले निर्माण सामग्री उत्पादन हुने जिल्ला रुपन्देहीमा भन्दा पाल्पामा निर्माण सामाग्रीको  रेट कम हुँदा उपभोक्ता समिति थप मारमा परेको बताए।

बगनासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरस्वती चिदीले पनि जिल्ला दररेटका कारण समस्या भएको बताएन । उनले पालिकाले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ्गमा पालिकाले कार्य सुरु गरे पनि प्रदेश र संघबाट कानुन नबन्दा समस्या भएको बताइन ।

रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुक्मागत भट्टराईले दररेटको विषयमा पटक पटक आवाज उट्दै आए पनि समाधान हुन नसकेको बताए। उनले रामपुर कपुरकोट खण्डको कार्य सुस्त गतिमा हुँदा जनतालाई सास्ती भएको भन्दै यस विषयमा प्रदेश र संघमा दबाब दिनु आवश्यक रहेको बताए।

माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यम बहादुर चिदीले पनि समानिकरण अनुदान कटौतीले स्थानीय तहको विकासमा समस्या पर्ने बताए।

पूर्वखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भागीरथी शर्मा भट्टराईले जग्गा मूल्याङ्कनमा रोपनी अनुसारको दर हुनु पर्नेमा आनामा हुँदा  जनगुनासो बढेको बताइन ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द प्रसाद काफ्लेले स्थानीय तहबाट आएको गुनासोको विषयमा प्रकाश पारेका थिए ।  उनले विपद् जन्य कार्यहरुको लागि पूर्वतयारीका कार्यहरु गर्न आग्रह गरे।

कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालयका लेखानियन्त्रक  शसिन्द्र खातीले जिल्लाको वित्तिय अनुशासनको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुर्यदर्शन पण्डित, निस्दी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन अर्याल, रम्भा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर अर्याल, तिनाउ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेख बहादुर बस्नेत, मागागढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय रामप्रसाद घिमिरे, पूर्वखोला गाउँपालिकाका योजना शाखा अधिकृत विनोद नेपाल, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका प्रशासन शाखा अधिकृत रामप्रसाद पाण्डेले प्रगतिप्रतिवेदन सहित असल अभ्यासको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमण बहादुर थापाको स्वागतबाट सुरु भएको बैठकको सञ्चालन योजना शाखा प्रमुख विक्रम बस्नेतले गरेका थिए ।
यस्तै जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा भएको समन्वयात्मक बैठक ११ बुँदे रामपुर घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

जिल्लाका स्थानीय तह विचको अन्तरपालिका सम्बन्ध कायम गर्न, सम्भावनाको उजागर गर्न, स्थानीय तहको साझा समस्या सम्बोधन गर्न र समस्या समाधानका लागि ऐक्यवद्धता जनाउँदै घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

घोषणा पत्रमा जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धनका लागि जिल्ला भित्रका पर्यटकीय गन्तब्यहरुलाई सडक, पदयात्रा तथा अन्य पूर्वाधारहरुले एक आपसमा जोडी पर्यटकीय गतिविधी बढाउन योजना बनाई काम गर्ने, बुटवल पावर कम्पनीको विद्युत महशुल वृद्धि विरुद्ध ऐक्यवद्धता जारी गर्ने,स्थानीय दररेट निर्माण गर्ने तथा  यथार्थपरक जिल्ला दररेट बनाउने विषयमा जिल्ला दररेट निर्धारण समितीलाई सुझाव र निर्देशन दिने, आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि साझा मार्गचित्र बनाउने, कालीगडण्की नदीबाट नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डर हटाउन न्यायिक पहल गर्ने, रामपुर कपुरकोट सडकको पाल्पा खण्डमा रकम विनियोजनका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने अनुदान काटिने समस्या समाधान गर्न संघ र प्रदेशलाई खवरदारी गर्ने, प्रत्येक पालिकामा सहुलियत र रैथाने पसल सञ्चालन गर्ने साथै स्थानीय र अनुदानप्राप्त उत्पादनहरु अन्तरपालिका कारोवार गर्दा सहुलियत दरमा खरिदविक्री गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने।कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन बजारीकरणका लागि साझा संयन्त्र बनाउने, जग्गा मूल्याङ्कनमा आएको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्न मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिने, वेरुजू नहुने गरी कार्यसम्पादन गरिने, बेरुजु फर्छयौटलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताईएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने, समुदायसँग प्रहरी र प्रहरीसँग समुदायबीचको कार्यक्रम सुरक्षा निकायको क्षमता विकास,   आत्महत्या   न्यूनीकरण, अपराध नियन्त्रणलगायतका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरिएको जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टंकनाथ खनालले जानकारी दिए।