तानसेन। नेपालमै पहिलो पटक पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला बनेको पाल्पा जिल्लालाई यो वर्ष पनि पूर्णखोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा दिगोपना सुनिश्चितता भएपछि जिल्लालाई नै दिगोपनायुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।
एक कार्यक्रमका बिच लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलराम घर्ती मगर (बसन्त)ले खोप समन्वय समितिका संयोजक टंकनाथ खनाललाई जिल्ला घोषणाको प्रमाण हस्तान्तरण गरेका छन् ।
सरकारले तोकेका १३ वटा सरुवा रोगहरू विरुद्धका खोप सबै बालबालिकालाई लगाएको सुनिश्चितता भएपछि घोषणा गरेको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका प्रमुख डा. राजेन्द्रकुमार गिरीले जानकारी दिए ।
सबै पालिकाले कार्ययोजनासहित प्रत्येक वर्षको चैत महिनाभित्र बालबालिकाका घरघरमा पुगेर जन्मेदेखि १५ महिनासम्म र १६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकालाई खोप लगाउने गरिन्छ ।
बालबालिकाको रोस्टर तयार गरेर खोप कार्डको आधारमा सबै नछुटेको प्रमाणित गरेर वडा, पालिका हुँदै जिल्लालाई पूर्णखोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा गर्ने गरिन्छ । जन्मेदेखि १५ महिनासम्मका ३ हजार ३ सय ८ जना बालबालिकामा र १६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका १० हजार ५ सय ६० जना बालबालिकामध्ये १० हजार ५ सय ५४ जनामा पूर्णखोप लगाइएको छ ।
१६ देखि ५९ महिना उमेरका ६ जना बालबालिका आंशिक रुपमा पूर्ण खोपबाट बञ्चित रहेका छन् । १६ देखि २३ महिनासम्मका २ हजार २५ जना, २४ देखि ५९ महिनासम्मका ८ हजार ५ सय ३५ जना बालबालिकाले पूर्णखोप पाएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
सभामुख घर्तीमगरले राजनीतिक दलका नेता, सरकारका मन्त्री, कर्मचारीहरू भाषणमा स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने भन्ने तर व्यवहारमा नीति अनुसार काम नगर्ने भएकाले लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर बढेको बताए । उनले अन्य क्षेत्रको तुलनामा स्वास्य र शिक्षाकमा कम बजेट विनियोजन गर्ने गरेकोमा दुःख व्यक्त गरे । तीन तहका सरकारले मानवको शिक्षा र स्वास्थ्य भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै विकासका रुपमा हेर्ने प्रवृति रहेको हुँदा यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेशका पूर्वमन्त्री वीरबहादुर रानाले पूर्णखोप घोषणासँगै दिगोपना सुनिश्चितता भएजस्तै अन्य विषयमा समेत दिगोपना हुनु जरुरी रहेको बताए । प्रदेशसभा सदस्य खेम सारुले प्रदेशस्तरमा पाल्पा जिल्लाले राम्रो काम गरेकाले पुरस्कृत हुँदै आएको भएपनि अझै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय स्तरबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए ।
राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम हासिल गर्न सबै बालबालिकामा पुग्ने रणनीतिअनुसार उद्देश्य प्राप्ति गर्न नियमित खोपमा सबै खोपहरुको कभरेज सबै स्थानीय तह तथा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याई पूर्ण खोप सुनिश्चितता दिगोपना कायम राख्नुपर्छ । जन्मेदेखि १५ महिनासम्मका सबै बालबालिकाले पूर्णरूपमा नियमित खोप पाएपछि यहाँका पालिकाहरुलाई पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना पालिका घोषणा गर्ने गरिन्छ ।
अभियानमा १६ देखि २३ महिनासम्मका छुटेका बालकालिकाहरुलाई समेत खोजेर पूर्णरूपमा खोप सुनिश्चितता गरिएको छ । राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार जन्मेदेखि १५ महिनासम्मका बालबालिकालाई १३ वटा खोप प्रदान गरिन्छ । पूर्णखोप सुनिश्चितताका लागि ९५ प्रतिशत सूचकांक पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।
सबै स्थानीय तहले ९५ प्रतिशत सूचकांक पूरा गरेको दाबी स्वास्थ्य कार्यालयको छ । पाल्पा जिल्लालाई २०७० साल फागुन १३ गते नेपालकै पहिलो पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।
