काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैत ५ गते भित्र गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर चैत ५ गते भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बताएका हुन् ।
पदाधिकारीहरुले सोमबार भएको प्रधानमन्त्रीसंगको भेटमा राष्ट्रियसभा सदस्यका साथै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तयारीबारे छलफल गरेको हुन् । बालुवाटारमा भएको भेटमा आयोग पदाधिकारीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन चैत ५ भित्र गरिसक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् ।
संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि (गाउँ र नगरसभा) को कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा भएको थियो । यस्तै ऐनमा दफा ५५ मा पहिलो पटक निर्वाचन भएको हकमा निर्वाचन मितिको सातौं दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने भनिएको छ ।
त्यस आधारमा निर्वाचन आयोगले ३१ वैशाखको सातौं दिन अर्थात ५ जेठ २०७४ बाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल शुरु भएको र ५ जेठ २०७९ मा सकिने मानेको छ ।
ऐनमा त्यसको दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएकाले ५ चैत २०७८ भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने आयोगको तर्क छ ।
‘संकटकाल बाहेकको अवस्थामा म्याद थप्ने व्यवस्था नभएका कारण पनि समयमै निर्वाचन गर्नका लागि आयोगले तयारी गरेको जनाएको छ ।
निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई छ । सरकारले अहिलेसम्म यसबारे केही बोलेको छैन ।
बरु दलहरुमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन चाँडै गर्ने, तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने चर्चा बेलाबेला हुन गरेको छ ।
आयोग पदाधिकारीहरुले स्थानीय तहपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि देशभर एकै पटक गर्र्न सकिने बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाका १९ सदस्यको निर्वाचन मिति तोक्न समेत आग्रह गरेको छ ।
