पाल्पा । रिब्दीकोट गाउँपालिकाभित्रका नागरिकले सूचना प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग गरी घर तथा टोलबाट नै सरकारी सेवा उपभोग गर्न थालेका छन् । गाउँपालिकाले घरघरमा इन्टरनेट जडानमा अनुदान र स्मार्ट सूचना केन्द्रमा फोटोकपी सहितको इन्टरनेटको सुविधाले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष नारायण बहादुर जिसीका अनुसार इन्टरनेटको प्रयोग सरकारी कार्यायका सेवा सुविधाहरुको प्रयोग, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, कला संस्कृतिक, विकास निर्माणका गतिविधिको संरक्षण गर्ने स्मार्ट टोल कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । घर घरमा इन्टरनेट जडानका निम्ति ५ हजार अनुदान समेत प्रदान गरिएको अध्यक्ष जिसीले बताए ।
इन्टरनेट जडानपछि ग्रामीण बस्तीमा मानिसहरु जिल्ला सदरमुकाम तानसेन तथा सरकारी कार्यालयहरुमा धाउनुपर्ने झन्झट टरेको छ । विद्युत् महसुल, बैकिङग, शेयर कारोबार गर्न कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता हटेपछि नागरिकहरु उत्साहित देखिएका हुन ।
गाउँपालिकाभित्रका नागरिकलाई पायक पर्ने टोलमा स्मार्ट सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । घरमा इन्टरनेटका पहुँच नभएका परिवारका निम्ति स्मार्ट सूचना केन्द्रबाट सेवा उपभोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
हालसम्म ८ सूचना केन्द्र र ३ सय घरपरिवारमा इन्टरनेट जडान गरिएको अध्यक्षले जिसीले बताए । प्रतिपरिवार ५ हजारका दर अनुदान समेत प्रदान गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट जडानमा दश हजार भन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
स्थानीयबासिन्दा कमला खनालले स्मार्ट सूचना केन्द्रमा पुगेर विद्युत्को महसुल, मोवाइल तथा टेभीमा रिचार्ज गर्न सजिलो भएको छ । घरबाट बाहिर रहेका परिवारका सदस्यहरुसँग कुराकानी गर्न सुविधा र खर्च कमी आएको खनालको दावी छ ।कोभिडका समयमा बालबालिकाहरु अनलाईन मार्फत अध्ययन गर्न पाउँदा खुसी छाएको थियो ।
सूचना केन्द्रबाट सूचना तथा विज्ञापन, फोटोकपि, प्रिन्टिङ, स्क्यानिङ, इमेल इन्टरनेट, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, योजना फरफारकमा सहजीकरण, मोबाइल तथा टिभी रिचार्ज, हवाइ टिकट, फ्रि वाइफाई जोन, रकम ट्रान्सफर्मर तथा शेयर आवेदन सम्बन्धी जानकारी, विल भुक्तानी, विद्युत तथा इन्टरनेट महसुल तिर्न सहज भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमचन्द्र अर्यालले गत आर्थिक वर्ष १२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर स्मार्ट टोल विस्तार कार्यक्रम थालिएको थियो । इन्टरनेट जडानका निम्ति चाहिने समान वितरण गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालित यो आवमा १२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको प्रप्रअ प्रेमचन्द्र अर्यालले बताए । ग्रामीण बस्ती इन्टरनेट जडान आर्थिक रुपमा बोझिलो थियो । स्थानीय सरकारले बस्ती स्तरमा इन्टरनेट जडान पछि स्थानीयको खर्च कमी हुने अर्यालको दावी छ ।
