तानसेन। राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले अहिलेको आयोगले जनताको हातमा लालपुर्जा वितरण गर्नेगरी काम गरेको बताएका छन् । उनले पूर्जाको राजनीति नगरेर जनताको हालमा पुर्जा वितरणको तयारीमा आयोग लागेको बताए।
पाल्पाको तानसेनमा आयोजित स्थानीय तहहरुसंग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष खड्काले हालसम्म गठन भएका २१ वटा आयोगले गर्न नसकेको काम २२ औ चरणमा गठित आयोगबाट हुने जिकिर गरे ।
उनले हालसम्म गठित अयोगमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अहिलेको आयोगले तीन चरणमा कार्य विभाजन गरेर काम गरेको बताए।
उनले भने। “हालसम्म देखिएको नेतृत्वको समस्या अन्तरगत भूमि सम्बन्धी काम गरेका व्यक्तिले नै आयोगको नेतृत्व गरेको, विधिमा परिवर्तन गरी निवेदन दिएको ३५ दिनभित्र लालपुर्जा वितरण गर्नेगरी काम गरेको तथा नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गरी जग्गाको नापजाँच गर्ने जस्ता उपलब्धी हासिल गरेका छौं।”
हाल तराईका विभिन्न स्थानमा हाई रेजुलेशन गुलल स्टालाइटमार्फत जमिन नाप्ने काम गरेको हुँदा ६।७ महिनाको समयमा केही स्थानमा लालपूर्जा वितरण गर्न आयोग सफल भएको उनको भनाई छ ।
हाल देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको डाटा निकाल्ने काम भइरहेको र सकेसम्म निवेदन दिएकाहरुको निस्सा वितरण गरेर पुर्जा नै बाड्ने गरी काम गरेको अघि बढेको उनले बताए ।
आयोगले भूमि प्राप्तीको राष्ट्रिय अभियान र भूमिहीनताको विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान गरी दुई नाराका आधारमा काम अघि बढेको हुँदा कामले तिव्रता पाएको उनले बताए ।
यसैबीच आयोगले पाल्पाका पाँच वटा स्थानीय तहसंग कार्यसहमतिपत्रमा हास्ताक्षर गरेको छ । अन्य स्थानीय तहहरुसंग भने यसअघि नै कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । पाल्पामा भूमिहिन दलित, भुमिहीन सुकम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासी गरी दश हजार बढी घर परिवारको बसोबास रहेको छ।
पाल्पास्थित आयोगले स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा डाटा संकलनको काम गर्दै आएको जनएको छ । पहिलो चरणमा तिनाउ र रिब्दीकोट गाउँपालिकाबाट लालपुर्जा वितरणको तयारी भएको आयोगका पाल्पा अध्यक्ष मोहनलाल गैरेले जानकारी दिए ।
यस्तै अन्य स्थानीय तहमा पनि लगत संकलनको माम भएको हुँदा सकेसम्म छिटो पूर्जा वितरणको तयारीमा आयोगले काम गरेको अध्यक्ष गैरेले बताए ।
हाल आयोगले वितरण गरेको लालपूर्जालाई दश वर्षसम्म विक्रि वितरण गर्न पनपाउने र सो समयपछि पनि सबै जग्गा बेच्न नपाउने प्रावधान रहेको आयोगले जनाएकाे छ ।
