पाल्पामा नदीजन्य बस्तुको चोरी निकासी बढ्यो

तानसेन। पाल्पाका विभिन्न स्थानबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । स्थानीय तहले चोरी निकासी गर्नेमाथि निगरानी तथा कारबाही गर्न नसक्दा ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको अवैध निकासी नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो ।

नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी–निकासी नियन्त्रणका लागि प्रहरीले प्रयास थाले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सहयोग नहुँदा सो समस्या बढेको हो । पूर्वको रामपुर क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ बालुवा, गिट्टी तथा ढुङ्गाको चोरी निकासी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न रामपुर नगरपालिका उदासीन बनेको रामपुर प्रहरीको गुनासो छ ।

कालीगण्डकी नदी क्षेत्र तथा अन्य घाट, सिमानाबाट रातको समयमा ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा, मिसकट चोरी निकासी भइरहेको छ । चोरी निकासी भइरहेको बेला प्रहरीलाई खबर आउनासाथ संलग्नलाई नियन्त्रणमा पनि लिइएको छ । चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले नै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायव उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले बताए।

रामपुर क्षेत्रको निस्दी खोला, कालीगण्डकी नदी किनार, केलादीघाटका विभिन्न स्थानबाट नदीजन्य पदार्थको स्वीकृतिबिना निकासी भइरहेको छ । त्यस्तै निस्दी गाउँपालिकाको ढुङ्गानाबेँसी क्षेत्र तथा निस्दी खोलाबाट समेत अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ चोरी भएको भनाइ प्रहरीको छ । रम्भाको हुँगी, असर्दी क्षेत्रबाट बालुवा चोरी निकासी भइरहेको छ । तिनाउको विभिन्न स्थानबाट ढुङ्गा स्वीकृतिबिना नै चोरी निकासी भएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ ।

रिब्दीकोटका नदी तथा खोला किनारबाट पनि ढुङ्गा चोरी निकासी भइरहेको हार्थोकस्थित प्रहरी चौकीले जनाएको छ । अवैध निकासी मौलाउँदा स्थानीय तहलाई नै राजस्वमा घाटा लागेको छ । चोरी निकासी भइरहेको स्थानबाट प्रहरीले ट्याक्टर, टिप्पर तथा चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउने गरेको छ । तर स्थानीय तहले पटक पटक नियन्त्रणमा लिएका चालक तथा सवारीसाधनलाई समेत जरिवाना नै नगरी छाड्ने गरेको प्रहरीको गुनासो छ ।

स्थानीय तहले आफूले बनाएका नियमअनुसार पनि कारबाही गर्न नसक्दा समस्या उस्तै रहेको प्रहरीले जनाएको छ। एक वर्षको अवधिमा ५४ वटा ट्याक्टर र सातवटा टिप्परलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

अवैध उत्खनन गरिरहेका बेला ती सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । उता स्थानीय तहहरुले भने अवैध निकासीमा संलग्न रहेकालाई कारबाही गर्ने जनाए पनि कार्यान्वय गर्नेतर्फ भने कुनै तहले चासो दिएका छैनन् ।