तानसेन। निजामती कर्मचारी संगठनहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतामा उल्लिखत माग संश्लेषण गर्दै ११ बुँदे ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । उनीहरुले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत विगतमा भएका सम्झौता अनुसारको माग अनिवार्य समावेश गर्न माग प्रतिनिधिसभाका सभामुखसमक्ष ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भोजबहादुर राना, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव ओमप्रकाश न्यौपाने, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका सचिव मोहन ज्ञवाली, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजीव न्यौपाने लगायतका कर्मचारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । युनियनका सचिव न्यौपानेका अनुसार सोमबार ७७ वटै जिल्लाबाट ज्ञापनपत्र पठाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
कर्मचारी संगठनले पठाएको ज्ञापनपत्रमा सुशासन, पारदर्शिता, निष्पक्षता र जनउत्तरदायित्वमा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माणका लागि छिटोभन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ । संघीय शासन प्रणाली सुरु भएको दशकपछि समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने छाता कानुन अभाव रहेको उल्लेख छ । सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको चक्रमा परेको उल्लेख गर्दै आफूहरूका माग समेटिएर तत्काल ऐन जारी नभए सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने कर्मचारीहरूको चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले निजामती कर्मचारी अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनुपर्छ भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुनेबाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारी सदस्य हुन पााउने गरी सामूहिक सौदाबाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत, रात्रपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतहरआन्तरिक १० प्रतिशत र रात्रपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा नवौं तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तरतहरआन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग उल्लेख गरेका छन् । साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र राजपत्र अनंकित, श्रेणीका कर्मचारीलाई पनि रात्रपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।
कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानुनबमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नुपर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने पनि माग छ ।
बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन राजपत्रांकित कर्मचारीको हकमा ५ वर्ष र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा ३ वर्ष कायम हुनुपर्ने माग रहेको छ । अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगितावाट स्थायी गर्ने र हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नुपरेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सुचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरुले राखेका छन् ।
