पाल्पा । राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक संकट र संविधान संशोधनको बहसका बीच आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा पाल्पाद्वारा आयोजित वर्तमान राजनीतिक अवस्था र संविधान संशोधन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश आचार्यले एक विशेष अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा र आर्थिक भार कम गर्न संघीयताको तत्काल खारेजी आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
संविधानलाई गतिशील र परिमार्जनशील दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गरिए पनि संशोधनका नाममा वैदेशिक हस्तक्षेप, देशको विखण्डन र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने खालका कुनै पनि थप व्यवस्थाहरू स्वीकार्य नहुने राजमोर्चाको अडान रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
प्रस्तुत अवधारणापत्रमा वर्तमान संघीय ढाँचाका कारण देश विखण्डनतर्फ धकेलिएको, प्रशासनीक खर्चको भार अत्यधिक बढेको र जनतामाथि अनावश्यक कर थोपरिएको ठहर गरिएको छ। नेपाल जस्तो सानो मुलुकका लागि संघीयता कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त नभएकाले संविधान संशोधनमार्फत यसलाई खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणसहितको एकात्मक शासन प्रणाली पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसैगरी, मुलुकको जनसाङ्ख्यिक आक्रमणलाई रोक्न नागरिकता सम्बन्धी खुकुला प्रावधानहरू खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति मात्र मुलुकको मुख्य पदाधिकारी बन्न पाउने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थालाई यथावत राख्दै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता तत्कालै दिन नहुने र अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले अन्य उच्च पदाधिकारीमा नियुक्त हुन नेपालमा कम्तीमा १० वर्ष स्थायी रूपमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थप्नुपर्ने जनमोर्चाको दाबी छ।
पार्टीले मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मागको दृढतापूर्वक विरोध गरेको छ। यस्तो प्रणालीले सम्पूर्ण सत्ता एकै व्यक्तिको हातमा केन्द्रित भई निरङ्कुशता र सर्वसत्तावादतर्फ देशलाई लैजाने खतरा औंल्याइएको छ। त्यसैगरी, पूर्ण समानुपातिक वा पूरै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका आफ्नै विकृति हुने भएकाले देशमा हाल कायम रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै तत्कालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधान निर्माण र संशोधनको प्रक्रियामा छिमेकी मुलुकहरू तथा अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तिहरूको स्वार्थ र चलखेल बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उक्त पार्टीले संविधान संशोधनको कार्यलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न गणतन्त्रवादी र देशभक्त शक्तिहरूबीचको एकता आजको मुख्य आवश्यकता भएको कुरामा जोड दिएको छ।
मुलुकमा केही राजनीतिक शक्तिहरूले राजतन्त्रको पुनःस्थापना र नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउने भनी गरिरहेको वकालतलाई जनमोर्चाले प्रतिगमनको प्रयासको संज्ञा दिएको छ। नेपालले लामो समय राजतन्त्रको तीतो अनुभव भोगिसकेको र जनताको संघर्षबाट स्थापित गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य भएको अवधारणापत्रमार्फत बताइएको छ।
धर्मनिरपेक्षता हटाएर कुनै एउटा धर्मलाई मात्र राज्यको धर्म बनाउँदा मुलुकमा धार्मिक असहिष्णुता र साम्प्रदायिकता भड्किने खतराप्रति सचेत गराउँदै राजमोले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र तटस्थ बनाउन संवैधानिक परिषद् तथा न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ।
संविधानको प्रस्तावना अपरिवर्तनीय नहुने र देशको अग्रगामी विकासका लागि यसलाई संशोधन गर्न सकिने भए पनि संशोधनको दिशा देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र गणतन्त्रलाई अझ सुदृढ गर्नेतर्फ मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने राजमोको मुख्य निष्कर्ष रहेको छ।
उक्त अन्तरक्रियामा जिल्लास्थित अन्य राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, बुद्धिजिवी, समाजसेवी, शैक्षिक एवं नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले छलफल गरेका थिए ।
सम्बन्धित खवर
