पाल्पाको रैनादेवी छहरामा दलितमाथि विभेद : दुध खरिद नगर्ने डेरी

पाल्पा । पाल्पा जिल्लाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वडा नं. ४, छहरा (गाउँपालिकाको केन्द्र) मा दलित समुदायका किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध स्थानीय डेरीमा बिक्री गर्न ल्याउँदा उपाध्या रैनादेवी होटल तथा स्थानीय दुध संकलकले दुध खरिद नगरी फिर्ता गरिदिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । पीडित किसानहरूले यो घटनालाई जातीय विभेदको रूपमा लिएका छन् ।

किसानहरूले आफ्ना गाईभैंसीले उत्पादन गरेको दुध बजारसम्म पु¥याउँदा सामाजिक विभेदका कारण डेरीले दुध फिर्ता गरिदिएको किसानहरूको आरोप छ । उनीहरूले यो व्यवहारले आफ्नो रोजगारी र आत्मसम्मानमा चोट पु¥याएको बताएका छन् । स्थानीयस्तरमा यस्तो प्रकारको सामाजिक विभेदका घटना सामान्यजस्तै देखिए पनि यसले कानूनी र नैतिक सवाल खडा गरेको छ ।

दागिलका दलित समुदायका किसानहरुले उत्पादन गरेको दुध खरिद गर्दैनन् तर, गैरदलित समुदायले उत्पादन गरेको दुध भने स्थानीय डेरीले खरिद गरेको छ । स्थानीय बासिन्दा विमला सार्कीका अुनसार पाच सात जनाले दुध विक्री गर्न आतुर र्छौ ।

विमला सार्की भनिन् “हाम्रो दुध छहराको डेरीले नकिदिदा दुधबाट आम्दानी गर्न लक्ष्य अध्यारो भएको छ । स्थानीय गोकर्ण सार्कीको दुध दुई वर्षअघि डेरीबाट फिर्ता गरिएको हो । त्यसपछि यहाँका दलित समुदायले उत्पादित दुध डेरीले नकिनेको दुई वर्ष भयो । हामीले हाम्रो दुध कहिले ल्याएर आउ भन्छन् भनेर कुरेको हो । केही जवाफ नआएपछि वडामा उजुरी गरेको हो ।”

विमला सार्कीले भनिन् “डेरीवालाले अहिले दुध हामी सँग छ, तपाईहरुको दुध पनि माग्छौं, अहिले दुध किन्न नमानेको हो । गैरदलितको दुध भने विक्री भइरहेको छ ।”
कानूनी रुपमा जातीय छुवाछूत हटेपनि समाजमा छुवाछूतको प्रकोपले दलित समुदायलाई तर्साइरहेको छ । पाल्पाको रैनादेवी छहरा क्षेत्रमा छुवाछूतको व्यापक समस्या रहेको छ । सामाजिक न्यायको मर्मविपरीत भएका यस्ता घटनाले राज्यको सुशासन र सामाजिक न्यायका प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतविरुद्ध कडा कानूनी प्रावधानहरू लागू छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०६८ ले यस्तो व्यवहारलाई गम्भीर अपराध मानेको छ र दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ ।नेपालको संविधान, २०७२ को २४ ले जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ ।

वडाको निष्क्रियताप्रति पीडित असन्तोष
दलित किसानहरूलाई दूध विक्रीमा गरिएको विभेदको विषयमा सामूहिक रूपमा उजुरी दिएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो । शान्ता सार्की, विमला सार्की, र गोकर्ण सार्की लगायत दलित किसानहरूले वडा कार्यालयमा सामूहिक उजुरी दिएका थिए । उजुरीमा उनीहरूले डेरी व्यवस्थापनले जातीय भेदभाव गरेको र आफ्नो आर्थिक जीवनमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरेका छन् । घटना दुई वर्षअघि भएपनि स्थानीय दुध उत्पादकहरुले १५ दिन अघि मात्र वडामा उजुरी परेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको हो ।

दलित किसानहरूले दूध विक्रीमा भएको विभेदको विषयमा सामूहिक उजुरी दिए पनि वडा कार्यालयले हालसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन । स्थानीयहरूले वडाको निष्क्रियताप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गर्दै समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न माग गरेका छन् । स्थानीय बासिन्दाहरूले वडाले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेको र दलित समुदायको न्यायको मागमा ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाएका छन् । तर, वडा अध्यक्ष गोविन्द रायमाझीले भने, “ भोलि वा पर्सी समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिन्छ ।” तर पीडित समुदायले यस्तो आश्वासनलाई पर्याप्त नभएको बताउँदै ठोस कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।

व्यवसायीको बयान
उक्त डेरी भनेर चिनिएको व्यवसाय दर्ता नै नभएको पत्ता लागेको छ । स्थानीय दूध संकलक तथा होटल व्यवसायी टेकराज उपाध्यायका अनुसार, व्यवसाय डेरीका रूपमा दर्ता नभई व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन भइरहेको बताए । उनले भने, “दैनिक करिब १५ लिटर दूध विक्री हुन्छ । व्यवसायीले आफ्नै तरिकाले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छु ।”
डेरी दर्ता नै नभएको र व्यक्तिगत हिसाबले व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको तथ्यले घटनालाई नयाँ मोड दिएको छ । जातीय आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो काम नभएको हो । आफुले जति दुध विक्री हुन्छ त्यति नै संकलन गरेको व्यवसायी उपाध्यले बताए ।

सम्बन्धित निकायलाई तत्काल कदम चाल्नुपर्ने
पीडित किसानले न्याय पाउन, सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न, र किसानहरूको उत्पादनको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । सामाजिक न्याय र समताका लागि यस्ता घटनाहरूको समाधानमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । यो समस्या दलित समुदायका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजका लागि विचारणीय बनेको छ । सामाजिक समावेशीता र समानताको मर्मलाई ध्यानमा राख्दै, यो समस्याको तत्काल समाधान खोजिनुपर्छ ।