तानसेन। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्रतीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनले च्याउ उमारे जस्तै खोलिएका वर्थिङ्ग सेन्टरबाट सेवा प्रभाव हुन नसक्नुमा दुःख व्यक्त गरे ।
मंगलबार पाल्पा जिल्लालाई लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवा तथा पूर्णखोप सुनिश्चितता दिगोपना जिल्ला घोषणा गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि खोलिएका स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति अभाव र आवश्यक उपकरण भए पनि त्यसको सही प्रयोग हुन नसक्नु दुखद् भएको बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले अहिले स्थानीय तहमा फेशनका रुपमा च्याउ उमारे जस्तो स्वास्थ्य संस्था राखेर नहुने बताए। उनले भने,-“आधा एक घण्टामा पुग्न सकिने ठाउँमा मर्च गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गरौं। त्यहाँ आवश्यक पर्ने उपकरणको व्यवस्थापन गरेर २४ घण्टे सेवा प्रदान गरौं । फेशनका रुपमा च्याउँ उमारे जस्तै स्वास्थ्य संस्था खोलेर त्यसको प्रभावकारिता छैन्।”
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको बताउँदै स्वास्थ्य सेवालाई पभावकारी बनाउन सबै तह र निकाय जिम्मेवार बन्न पनि आग्रह गरे।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगर, स्वास्थ्य मन्त्री खेम बहादुर सारु लगायतले सरकारी स्वास्थ्य संस्था जिम्मेवार बनेर सेवा प्रवाहमा जुट्न आवश्यक रहको औल्याए।
पाल्पाका सबै १० वटै स्थानीय तहका ८१ वटा वडाहरूमा गृहकार्य पूरा गरी जिल्लालाई पूर्ण संस्थागत प्रसूति सेवायुक्त घोषणा गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पका प्रमुख टुक प्रसाद पोखरेलले बताए।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने महिलाको संख्या शत प्रतिशत अर्थात् २ हजार २ सय ६२ रहेको छ भने घरमा हुने प्रसूति दर शून्यमा झरेको छ। यस ऐतिहासिक उपलब्धिले मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।
यसैगरी, जिल्लाका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूले राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसारका सबै खोप पाएको सुनिश्चित गर्दै पाल्पालाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला समेत घोषणा गरिएको छ। गत वैशाख १५ गते तानसेन नगरपालिकाबाट सुरु भएको यो घोषणा अभियान वैशाख ३१ गते तिनाउ गाउँपालिकासँगै जिल्लाभर सम्पन्न भएको थियो। लामबद्ध सूचीकरण र ‘खोज र खोप’ (Search and Immunize) रणनीति अपनाएर कुनै पनि बालबालिका खोपबाट नछुटुन् भन्ने सुनिश्चित गरिएको स्वास्थ्य समन्वय समितिले जनाएको छ।
दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदरलाई घटाउने लक्ष्यमा पाल्पा जिल्लाको यो कदम देशकै लागि एउटा उदाहरणीय मोड बनेको छ।
घोषणा कार्यक्रममा प्रदेशस्थित स्वाथ्य मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका प्रतिनिधि, जिल्लास्थ्ति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला र स्वाथ्यकर्मीको उपस्थिती रहेको थियो ।



