पाल्पा । रैनादेवी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा दलित क्षमता विकास कार्यक्रम अन्र्तरगत ५ लाख १५ हजार बजेट विनियोजन गरयो । त्यसमध्ये तीन लाख दश हजार रुपैयाँ खर्च गरयो । बाँकी २ लाख ५ हजार बजेट खर्च भएन । बाख्रा र बाजाको शीर्षकमा अधिकाश बजेट खर्च भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसर तथा अन्य गतिविधि भएनन ।
वार्षिक नीतिमा दलित भएका व्यक्तिलाई लोभ्याउने कार्यक्रम राखिएपनि ती कार्यक्रम लागू भएका छैनन । यस गाउँपालिकाले साना कार्यक्रम राखेर दलित समुदायलाई चुप बनाएको छ । गाउँपालिकाको कार्यक्रममा दलित जनप्रतिनिभिको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सो कार्यक्रम हुन सकेको छैन । यो कार्यक्रम वर्षेनी राखिन्छ, काम कहिल्यै गरिँदैन ।
दलित समुदायका परम्परागत पेशालाई आधुनिकरण गर्ने, छुवाछूत मुक्त समाज निर्माण गर्न अघि बढ्ने, दलित समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, विपन्न दलितको आय बढाउने जस्ता कार्यक्रम तय भएपनि काम भने बाख्रापालनमा सिमित छ । दलितका क्षेत्रमा पनि नीति र कार्यक्रमबीच तालमेल छैन । यता, गाउँपालिकाले पञ्चेबाजा खरिद गरी वडा नम्वर ३ मा बाजा वितरण गरेको हो ।
यस शीर्षकमा दुई लाख बजेट विनियोजन गरेपनि एक लाखको बाजा खरिद गरी वितरण भएको हो । वडा नम्वर १, ३, र ६ मा वडागत रुपमा बजेट छुट्याइएका दलित क्षमता विकास कार्यक्रम भएनन । वडा नम्वर १ मा पचीस हजार, वडा नम्वर ३ मा पचास हजार र ३ मा ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएन । अधिकाँश वडामा दलितको क्षमता विकासका निहुमा बाख्रा वितरण गरिएको छ । वडा नम्वर २ मा चालीस हजार, वडा नम्वर ५ मा ६० हजारको बाख्रा वितरण, ७ मा चालीस हजारको बाजा वितरण र ८ मा ७० हजार बराबरको आयआर्जन शीर्षकमा खर्च गरिएको छ ।
दलित समुदायको उत्थानका लागि ६० लाख बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गाउँसभामा राखेको कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मण हितांगले बताउनुभयो । तर सुनुवाई नभएकाले दलितका समस्या समधान हुन नसकेको उनले बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट दलित मुक्ति संगठन पाल्पाका सह इन्चार्ज खुम बहादुर विश्वकर्माले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको स्थानीय तहसँग पहुँच नहुँदा मनपरी रुपमा बजेट वितरण भएको बताए ।उनले दलित तथा अपांगहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका अवसर अझै पनि पाउन नसकेको उनले बताए ।
संविधानमा छुवाछूत गर्न नपाईने व्यवस्था भएपनि समाजमा छुवाछूत लगायतका कुसंस्कार जिउदै रहेको तर, स्थानीय सरकारले त्यस्ता समस्या समधानका लागि कार्यक्रम नै ल्याउन नसकेको विश्वकर्माले बताए । दलित समुदायका बालबालिकाहरु सातआठ कक्षापछि पढाई छाड्न बाध्य भएको विश्वकर्माले बताए ।
त्यस्ता बालबालिकालाई शिक्षा दिनमा स्थानीय सरकारले चासो देखाएको छैन ।
दलित अधिकारका लागि साझा अभियान पाल्पाका संस्थापक अध्यक्ष तीर्थ प्रसाद गौतमले गरीवी, अशिक्षा, बेरोजगारीको समस्यामा पिल्सिएका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानको निम्ति भनेर स्थानीय सरकारले कनिका छर्केको जस्तो गरी बजेट वितरण गरेकाले ठोस परिमाण आउन नसक्ने बताए । उनले राज्यसत्ताले समाजको पिधमा पु¥याएको समुदायको उत्थान गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।
गरीवी तथा बेरोजगारी घटाउने, सामाजिक, साँस्कृतिक विभेद हटाउने, उत्पादनमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने गौतमले बताए । वितरमुखी बजेटले कमजोर बर्गको उत्थानमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन नसकेको उनले बताए ।नेपाली काँग्रेस निकट दलित नेता विष्णु बम्रेलले स्थानीय तहबाट सञ्चालित दलित तथा अपांगका क्षेत्रका कार्यक्रमले रोजगार–स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने र उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुृपर्ने बताए ।
