तानसेन। सार्वजनिक यातायातमा भाडा छुट अनिवार्य गनुपर्ने माग राख्दै अनेरास्ववियू (कान्तिकारी) पाल्पाले यातायात कम्पनी समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
मंगलबार अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस इकाई कमिटी पाल्पाले अन्य ठाउँमा विद्यार्थीको भाडामा छुट भएपनि पाल्पामा सोको कार्यान्वय नभएको भन्दै श्रीनगर यातायात सेवा कम्पनी र पश्चिम नेपाल बस व्यससायी प्रा.लिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
उक्त संगठनको त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस तानसेन कमिटी इन्चार्ज ताराबाहदुर रायमाझी र त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस तानसेनका अध्यक्ष भिम बहादुर लुंगेलीले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
लामो समयदेखि पाल्पाका विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा दिएको ४५ प्रतिशत छुट कार्यान्वयन नभएको र छुट पाउने अधिकारको कुरा गर्दा कैयौं विद्यार्थीहरू अपमानित हुनु परेको अवस्था बारे तत्काल सम्बोधन गर्न माग राखेको इन्चार्ज रायमाझीले नयाँधारलाई जानकारी दिए ।
यस्तो छ विज्ञप्तिः
हाम्रो महान तथा गौरवशाली संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) स्थापना कालदेखि नै विकृति, विसंगति, विद्यार्थीको शैक्षिक हक, हित, जनजीविका र राष्ट्रियताको सवालमा लड्दै आएको कुरा आम जनसमुदायमा सर्वविदितै छ ।
यसै सन्दर्भमा, नेपाल सरकारले विद्यार्थी, अपाङगता भएका र जेष्ठ नागरिकलाई आरक्षण दिएर सार्वजनिक यातायातमा भाडा छुटको व्यवस्था गरेको छ । सबै ठाउँमा छुट भएको तर पाल्पाका विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा दिएको ४५ प्रतिशत छुट कार्यान्वयन नभएको र छुट पाउने अधिकारको कुरा गर्दा कैयौं विद्यार्थीहरू अपमानित हुनुपरेको अवस्था छ । यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुलाई सहज हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा उक्त परिवर्तित भाडादर टास्न निर्देशन दिए पनि व्यवसायीले त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । अग्रजहरूको महान् त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि र अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम कुनै पनि सर्तमा क्षम्य र स्वीकार्य हुन सक्तैन । भाडा छुट दान नभएर विद्यार्थीको राज्य प्रदत्त अधिकार भएकोले उक्त अधिकारको निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । प्राप्त उपलब्धी र अधिकारको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो ।
विद्यार्थी हकहित विपरीत भइरहेका यस्ता गतिविधिप्रति अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) मूकदर्शक भएर मौन बस्न नसकिने, विद्यार्थीको अधिकार विपरीत यस्ता गतिविधि भएको खण्डमा जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने जानकारी गराउदछौ, उक्त आन्दोलनको परिणाम बाट हुने क्षतीको जिम्मेवार स्वयम सम्बन्धित निकाय नै हुनेछ ।
