न त मर्यादित काम, न त श्रमको सम्मानः राज्यको नीति कमजोर वा नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी ?

काठमाडाैं। कलिला उमेरका युवाहरु देशमा बस्ने वातावरण नै छैन भन्दै आखाँभरी आसुँ सँर्गै प्रशस्त धन कमाउने आशाका साथ दैनिक २ देखि ३ हजारको सरदरमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीने गरेको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाँउछ ।
एकातिर माननीय ज्यूहरुले विभिन्न सभा समारोहमा श्रमिक दिवसका नारा साटीरहँदा उता विमानस्थलबाट हजारौँ जनशक्ति लाखौँ ऋण लगाएर रोजगारी खोज्दै विदेशिनु परेको तितो यथार्थ बारे पक्कै पनि तपाँइहरुलाई स्पष्ट पार्नु नपर्ला ।

नेपाल राजपत्रमा नेपाल सरकारद्धारा प्रकाशित नेपालको संविधानको भाग–४ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्र्तगत राज्यका नीतहरु मध्ये खण्ड (ज) मा उल्लेखित नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिले शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने योजना सफल नभएको भन्दा खासै फरक नपर्ला ।

तथ्याङ्कले के देखाउँछ ?
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सार्वजनिक गरेको आ.व २०७९÷०८० को प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत ९२,४२० जनाले औषत ७८ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने अर्कोतर्फ अध्यागमन विभागले सन् २०२३ मा कुल १६,०३,८३६ जनाले देश छोडेकोमा ८०८,४१५ जनाले (जुन कुल संख्याको ५०.४१ प्रतिशत ) विशुद्ध बैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा देशबाट बाहिरएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । बैदेशिक रोजगार विभागको २०८० चैत्र महिनाको प्रतिवेदन अनुसार दक्ष र अदक्ष गरी कुल ७०९३३ जना नेपाली नागरिकहरुले वैदेशिक रोजगारीका लागी श्रम स्किृति लिएको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ मा श्रमको हकः अन्र्तगत उपधारा २ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएता पनि महङ्गी र मुद्रा स्फीतिको दर अनुसार पारिश्रमिकको वृद्धि नभएको साथै सुविधा र योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षाको योजनामा सम्पूर्ण श्रमिकहरु समावेश नभएको तथ्यलाई नर्कान भने सकिदैन ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु, वैदेशिक रोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरु , बाधा मजदुर र हरवाचरवाहरु निकै जोखिम र असुक्षाका साथ काम गर्न बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार आ.व ०७९/८० मा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका १२०८ जना र अंगभंग वा गम्भीर विरामी भएका ३८९ जनालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको देखिन्छ ।

 

स्रोत : वैदेशिक रोजगार बोर्ड

त्यस्तै ११२ परिवारका सदस्यलाई उपचार खर्च, २९५६ जनालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था, ८१८ जनाको शव व्यवस्थापन(शव ढुवानी) र १६७ जनाको उद्धार र खोजतलास कार्य गरिएको तथ्याङ्क देखिन्छ । जसबाट मर्यादित काम र श्रमिकको सम्मानमा स्पष्ट रुपमा बाधा पुगेको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये प्रतिदिन सरदर ३ देखि ४ जनाको मृत्यु हुने गरेको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।

माथिका तथ्याङ्कहरुलाई विश्लेषण गर्दा श्रम बजारमा श्रमको सम्मान होइन श्रमीकको बाँच्न पाउने हक नै गुमेको भन्न सकिन्छ । नेपालले सन् १९६६ मा अन्र्तराष्ट्रिय श्रमिक संगठनको सदस्य भएसँगै हालमा ७ वटा प्रमुख सहित कुल ११ वटा महासन्धीलाई अनुमोदन गरेको छ ।

 

स्रोत: अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन

यद्यपी दिनहु श्रमिकहरु ज्यान गुमाउन बाध्य छन्  ।  श्रमिकहरुको हकहितका लागि सन् १९१९ मा र्भसाइलिज सन्धीको एउटा भागको रुपमा अन्र्तराष्ट्रिय श्रमिक संगठनको स्थापना गरिएता पनि सन् १९४६ मा यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघको विशेष एजेन्सीको रुपमा स्थापित गरिएको ।

एक शताब्दी देखि वर्ष देखि निरन्तर फरक फरक नारा गुञ्जिए, आन्दोलनका क्रममा…. ले ज्यान गुमाए, कयौँका रोजगार गुमे तर वास्तविक मजदुरले न त सुख पाए त न न्याय नै ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा समानताको हकमा उपधारा ४ मा समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएतापनि समान कामका लागि समान ज्याला दिइने अभ्यास अझै पनि नेपाली समाजमा पूर्ण रुपमा लागु नभइसकेको अवस्था छ । त्यस्तै धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको उपधारा (१) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ तर पनि पेशा र व्यवसायकै आधारमा गरिने भेदभाव कायम नै छ । आज पनि ठुलो र सानो काम भन्ने परम्परा नियमित छ ।

संविधान कै धारा २९ मा शोषण विरुद्धको हक को उपधारा ३ अनुसार कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन नपाइने र उपधारा (४) बमोजिम कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था भएतापनि अझै पनि बाधा मजदुर र हरवाचरवाका समस्याहरु यथास्थितीमा छन् । उनीहरु र उनीहरुको परिवारका सदस्यहरुको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन ।

धारा ३३ मा रोजगारीको हक अन्र्तगत प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक पदत्त गरिएको छ, यद्यपी सबै नागरिकले रोजगार पाउन सकेका छन् न त आफुले चाहेको जस्तो काम नै पाएका छन ।
त्यस्तै राज्यका नीतिहरु अन्र्तगत खण्ड (झ) मा उल्लेखित श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति अनुसार सबै नागरिकहरुले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित नभएको अवस्था छ । देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा केहि कामहरु भएतापनि उल्लेख्य प्रगती देखिदैन ।

मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने, बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने, श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने विषयहरु ओझेलमा परेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारीको अधिकारको प्रत्याभूति गर्न उक्त क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने योजनाहरुले मुर्तरुप प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसकारण कार्यस्थलमा श्रमिकहरुका लागी सम्मानित र मर्यादित कार्यस्थलको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्न, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी प्रर्वद्धन गर्न साथै अनुसन्धान र तथ्याङ्क संकलन मार्फत श्रम ऐनको कार्यान्वयन गर्न, राज्यद्धारा संविधानमा उल्लेखित श्रमको हक र श्रमिकहरुको हक अधिकार संरक्षण गर्दै नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।