तानसेन। पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका सरोकारवालाले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना खारेजीको लागि कालीगण्डकीको महत्वलाई विश्वसामु चिनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानको आयोजना र रामपुर नगरपालिकाको समन्वयमा शनिबार रामपुरमा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले कालीगण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन तथा नदीको पानीको तल्लो तटिय क्षेत्रमा उच्चतम सदुपयोगको योजना अघि सार्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् । वक्ताहरुले कालीगण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि डाइभर्सनको योजना खारेज गर्दै कालीगण्डकी नदीको महिमा जगाउँदै उच्चतम प्रयोगमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठले कालीगण्डकी तल्लो तटिय क्षेत्रका जनता डाईभर्सन हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी डाईभर्सनको विषयमा नबोले पनि कालीगण्डकी सभ्यताको विकासको लागि धार्मिक तथा पर्यटन प्रवद्र्धनको योजना अघि सारेको बताएका छन् । साथै पाल्पाका विभिन्न स्थानमा कालीगण्डकी नदीको सदुपयोगका लागि योजना अघि बढाएको उनी बताउँछन् ।
कालीगण्डकी सभ्यताको विकासको लागि रामपुर चापाकोटलाई एकीकृत शहरको रुपमा विकास गर्न नीति लिएको जानकारी दिए । श्रेष्ठले कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषय लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको साझा सवाल भएको बताउँदै केन्द्रमा बहस र छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले कालीगण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि अब अन्तिम लडाई लड्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीयस्तरबाट नै नो डाईभर्सन भनेर ह्विम जारी गर्नु आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
कार्यक्रममा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानका संयोजक एवं पूर्व सांसद शंकरप्रसाद पाण्डेले कालीगण्डकीलाई आमा मानेर बसेका स्थानीयको सहमति विना कतै लैजान नमिल्ने बताए । कालीगण्डकी गिट्टी बालुवा खोल्ने कुरामा अदालतले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन फैसला गरेपनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरिकन आयोजना अघि बढ्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।
कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य कृष्ण महाराजले डाइभर्सन रोक्नका लागि कालीगण्डकी नदीको धार्मिक तथा साँस्कृतिक महिमा जागरण आवश्यक रहेको बताए । कालीगण्डकीको महत्वलाई अन्तराष्ट्रियस्तर सम्म चिनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको धार्मिक मेला सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘पहिलो अधिकार तटिय क्षेत्रको हो । त्यसैले जनगरण अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।’ उनले उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा आगामी असोज २१ देखि कार्तिक १९ गतेसम्म गण्डकी नदीको महत्वको बारेमा जानकारी उत्तरगण्डकी महामेलाको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अघि बढ्न नदिनका लागि तल्लो तटिय क्षेत्रका स्थानीयहरु जागरुक हुनु आवश्यक रहेको बताए । डाइभर्सनले कालीगण्डकी सभ्यतासँगै पारिस्थितिक पद्धतिमा असर पर्ने भएकाले यो चिन्ताको विषय रहेको जनाए । कालीगण्डकी दुई प्रदेशको साझा नदी भएको बताउँदै पानीको प्रयोगको सिद्धान्तको अनुसार तल्लो तटिय क्षेत्रले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन सुरु भए देखि यहाँका स्थानीय तह तथा सरोकारवाला रोक्नका लागि निरन्तर रुपमा लाग्दै आएको विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनी बताउँछन् । नगर प्रमुख थापाले स्थानीय तहहरुलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा कालीगण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि एकता बद्ध भएर समेट्ने समेत जानकारी दिए ।
रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले कालीगण्डकीको महत्वलाई विश्व सामु चिनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै कालीगण्डकी सभ्यता हाम्रो जीवनसँग जोडिएकाले कुनै पनि हालतमा डाईभर्सन हुन दिन नहुने बताए । सरोकारवालाहरु कालीगण्डकीको महत्वको विषयमा आमनागरिकसँगै संघ र प्रदेशलाई सुसुचित गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । नवलपुर गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले तल्लो तटिय क्षेत्रका पानीका स्रोतहरु कालीगण्डकी नदीमा निर्भर रहेको बताउँदै डाइभर्सन जसरी हुन्छ रोक्नुपर्ने बताए । देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले डाइभर्सनको कुराले लाखौं श्रद्धालुहरुको आस्थाको केन्द्र देवघाट लगाएतका धार्मिक स्थलका सन्त महन्तहरु चिन्तित रहेको बताएका छन् । कालीगण्डकीको संरक्षणका लागि धर्मिक पर्यापर्यटन संगै कृषिलाई जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश ओझाले कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरुद्धमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको र कालीगण्डकी सभ्यताको लागि अन्तिमसम्म लागिरहने बताए । गल्याङ नगरपालिकाका उपप्रमुख हेमा न्यौपाने तिमिल्सिनाले तटिय क्षेत्रका सबै पालिका एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
घिरिङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष राधादेवी अधिकारीले कुनै ठाउँको विकास गर्दै गर्दा अर्को स्थानमा विनासका हुने गरी हुने विकासका विषय कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताइन् । अभियन्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले सिंचाई नै गर्ने हो भने तल्लो तटिय क्षेत्रमा रहेका २ लाख हेक्टर बढी कृषियोग्य भूमि सिंचाई गर्न छाडेर तराईको एक लाख ७ हजार हेक्टर भुमि सिंचाई गर्नका लागि अघि बढाइएको आयोजना स्वीकार्य नहुने बताए । डाइभर्सनको विकल्पमा राज्यले अन्य विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
कार्यक्रममा रामपुर नगरपालिकाका सल्लाहाकार मित्रलाल कंडेल, घिरिङ १ का वडाध्यक्ष रविचन्द्र घोरासैनी, नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि गंगा कुमाल, नेपाली कांग्रेस रामपुरका उपसभापति क्याप्टेन देबबहादुर थापा मश्राङ्गी, नेकपा एमाले रामपुर नगर कमिटी अध्यक्ष लिलबहादुर गाहा, नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य कमलराज भट्टराई, एकिकृत समाजवादी रामपुरका अध्यक्ष फणेश्वर गौतम, राप्रपा रामपुर नगर कमिटि अध्यक्ष राजेन्द्र ढकाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा रामपुर नगर कमिटी अध्यक्ष रामप्रसाद गैरे, घिरिङ १ का रामप्रसाद श्रेष्ठ, गल्याङ ११ का कृषक सीता डुम्रेले लगायतले डाइभर्सनका सन्दर्भमा आफ्ना धारणा राखेका छन् ।
कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानका संयोजक एवं पूर्व सांसद शंकरप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो । रामपुर नगरपालिकाको सभाहलमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन नगर प्रवक्ता कपिलबहादुर खाँणले गरेका हुन् । कार्यक्रममा तल्लो तटिय क्षेत्रका पालिकाका जनप्रतिनिधिसँगै सरोकारवालाको सहभागीता रहेको थियो ।
कार्यक्रम पश्चाता स्थानीय तहले कालीगण्डकी सभ्यता संरक्षण अभियानलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना खारेजीका लागि अभियानलाई प्रभावित क्षेत्रका पालिकाहरुले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने र रकम विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता गरेका हुन् । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता संरक्षण अभियानले रामपुर नगरपालिकाको समन्वयमा गरेको छलफल पश्चात ११ स्थानीय तहले आवश्यक बजेट विनियोज गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
साथै कालीगण्डकी संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं महत्वको विषयमा जानकारी दिन २०८२ साल असोज २१ गते देखि कार्तिक १९ गतेसम्म सञ्चालन गरिने महास्नान, उत्तरबाहिनी महामेलालाई सफल पार्न तटीय क्षेत्रका सबै स्थानीय सरकारले पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । अभियानले तटीय क्षेत्रका संघीय र प्रदेश सांसदलाई यस कालीगण्डकी सभ्यता संरक्षण समितिको सल्लहाकारमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
